ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ:
2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ...

ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਘੱਟ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇ?
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਤ ਸਿਮਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਢਿੱਲ- ਮੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵਾਜਿਬ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ 3087 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਜਸ਼ਿਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।