ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
(ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਐਡੀਟਰ)
ਮੋਬਾਈਲ 9815784100
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਵਾਈਜ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹਾਥ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਂਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਚੀ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ।ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਅਨੰਦਮਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 29 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ “ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰਾਂ” ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅਦਰ ‘73ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ , ਚੇਤਨ ਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਇਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ , ਪਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪਚਾਇਤ ਸਮਝਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਹਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ,1994 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ,ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 30,119,120 ਅਤੇ 180 ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992 ਦੀ 73ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਲ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਵਿਭਾਗ (1) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ (2) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ (3) ਜਨ ਸਿਹਤ (4) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (5) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (6) ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ / ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ,ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ /ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਢਕੀ ਰਿਝੱਣ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ,ਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ।ਸਰਪੰਚਾਂ /ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ,ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਇਸਤਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਖਲਾਈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ (ਵੀ.ਡੀ.ਓ.) ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜ੍ਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਂਵੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਹਨ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਚ ਲਈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ,ਦਲਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਸਮੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਾਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚੀ/ਪੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ /ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਧਾਰਮਿਕ,ਬੁੱਧਜਿੀਵੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ “ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਚੁਣਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਸਬਧੀ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ।ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਡਾਂ ਦੀ “ਲੋਕ ਸਭਾ” ਹੈ।ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁਦੀ,ਪਿਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਹਾਜਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਮ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਡ ਦੇ ਬੱਜਟ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕੋਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਜੋ ਅਗੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ,ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜ੍ਹਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।ਪਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ “ਗਰਾਮ ਨਿਆਂਇਲਿਆ” ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੂ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਵੋਟਰੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ! ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਚੁਣੋ।