-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਜਕੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਦੀ ਚੱਲਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਚਾਨਕ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੜਚਣ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੂਆ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਜ਼ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਧਰਮ-ਰੱਖਿਆਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਵਾਨੂ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਗੇਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਭਾਸਕਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ‘ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ’ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਅਗੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।