-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਜਿਸ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਢੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਿਕੜਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਹਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1936 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 1946 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 1954 ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ-ਜਿੱਤਦੇਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 1936 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 1946 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਓਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਹੋਜਿਹੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1967 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਪਾਇਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲਵਾਪਸ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਓਸੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਗੱਦੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਗੂ ਨੇਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤੀ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਂਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਿ਼ਲੇ ਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਟਕ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਖੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਤਵੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਓਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਬੱਸ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਟੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਲੱਖ ਟਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਤਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾੜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰੇੜ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਟਕ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।