-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕੀਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿ਼ਦ ‘ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ’ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ-ਵੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਹੰਢਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸੱ਼ਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦਾਅ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਦੁਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਏਸੇ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲੱਥੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਕਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਖੇੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵੰਡਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਖਲ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਓਦੋਂ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇਗਾ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।