ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 247 ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਸੀਮਾਵਾਂ' ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।