ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫੈਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਾਂੰੰੳੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।