-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਦੇ ਉਲਟੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨ-ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਦਾ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਤੀ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਥੇ ਏਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਏਨਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਿਲਕ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਓਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ!
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌੜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਕਈ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ!
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ! ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ’, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੌਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਲਈ ‘ਸੱਤ ਖੂਨ ਮਾਫ’ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਸਮਰੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ ਗੁਸਾਈਂ’, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਰਮ ਵੀ, ਪਰ ਸਖਤ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ!