-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ!
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੇਦਵਿਆਸਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਆਖ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਖਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ (ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ) ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਭੱਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਏਨੀ ਭੱਦੀ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀਛੇਤੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਹ ਗੱਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੂਜਾ-ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੂਰਜ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲਾਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਧਰਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਉ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚਲਾਕੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ!