-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸ’ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇਅਫਸਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਇਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈੱਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੜਬੰਗ ਅਤੇ ‘ਕਮਾਊ’ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇੜਕੇਬਾਜ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਏਨੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਖਰ ਵਿੱਚਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀਗਈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖੁਦ ਹੀਲਗਵਾ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਲੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਪਈ ਕਿਜਿਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕਾਡਮੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਓਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਓਨੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਦਲੀ ਕਿ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸਿਖਰਲੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਖਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਮੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਲੱਭਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਧਾਂਦਲੀਬਾਜ਼ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ-ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵਿਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਾ ਮੰਡਲ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਆਪਮ’ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਏਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਆਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮ ਫਿਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਾਅ-ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਏਦਾ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।