-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਏਸੇ ਸੀਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਏਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਉਢੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਜੇਸਵਾਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈਤਾਂ ਏਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਭਾਜਪਾਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਆਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ।
ਉਂਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾੳਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੋਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਹੀਆਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਓਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਓਦੋਂ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਚੋਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਟ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਜਨਾਲਾਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕੋਦਰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੀਸਰੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸੀਟ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਓਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧੜਵੈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹੋਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਵਾਂਗ ਸੀਟ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।