ਬਾਕੂ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ 29ਵੀਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ29) ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ, 2035 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਨਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।