ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁੁਸਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਓਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।