*45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1978 (45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੀਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 1978 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।