ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣਉੱਤੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਬਣੇਗੀ। ਉਂਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਦੀ ਖ਼ੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈਮੌਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।