-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ! ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ!
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਜਦ ਓਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹੋ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਓਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹੂੰਝਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ।ਉਹ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ‘ਸਿਰਫ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ’ ਥਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਓਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋ ਤੋ ਸਿਰਫ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ ਥਾ’, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਸ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੋਖੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਬੇਸੱ਼ਕ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਦਫਤਰਾਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਮੁੰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਧਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਫਸਣ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਬਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤਰੀਕਾਂ ਪਵਾ ਕੇਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਸਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਸ ਨੇਖੁਦ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਰਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣ ਲੱਗੀ।