ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।’