-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਏਮਬੈਡਿੰਗ ਲਈ
ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ’ਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ () ਦੀ ਗਿਣਤੀ 442 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।