ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਜਲਦੀ ਹੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਨਜੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।