ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਐੱਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਨ. ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।