ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2010 ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2010 ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਓਬੀਸਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 77 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਮੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚਾਲੇ 77 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 37 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।