-ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ
-ਕਿਹਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਰਕਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ) ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਪਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਘਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਯੋਗ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲਾਂ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲਾਂ) ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲਾਂ) ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।