ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਟਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਘਰ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ 340 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਟਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ 57 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 5 ਦਰਗਾਹਾਂ, 10 ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ 45 ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 340 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਨ।