ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨੂੰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 140 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।