ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।