Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

21

October 2021
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

September 13, 2021 02:56 AM

-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਗਣਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖੁੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਯੂ ਐੱਨ ਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਲੰਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਕੜਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਕਦਮ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

 
Have something to say? Post your comment