Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

September 2021
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

July 27, 2021 02:36 AM

-ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਰਕ
ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1963 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ: ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲੈਣਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਛੱਡ ਦਿਉ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਚਲਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਵਰਤੋ ਅੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ’। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 1970 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ 1973 ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਈ ਸੀ ਐੱਚ ਐੱਸ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਹੈੱਲਥ ਸਕੀਮ) 12 ਟੇਬਲ ਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪਦਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸ਼ਰਾਂ, ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਬਾਬਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀ ਅਫਸਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰ 1965 ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਸਟਾਰ 1971 ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ‘ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ 33 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 5000 ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇ। ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 
Have something to say? Post your comment