-ਤਜਿੰਦਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਾਟਸਐਪ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 2021’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸਐਪ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੇਸਬੁਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ) ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਮਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਣ ਉੱਤੇ ਆਧਰਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀ ਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਟਸਐਪ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਾ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਾਟਸਐਪ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ ਹੈ) ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀ ‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ (ਭਾਵ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਸਮੇਤ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣ) ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 37.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਡੇਟਾ’ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਡੇਟਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।