ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰਨ।