-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ‘ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ’ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’, ਪਰ ਹਰ ਜੰਗ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਫਰੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਥੇ ਗਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਮਰ ਭਰ ਅਫਸਰੀਆਂ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬੂ ਟਾਈਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ’ ਦੀ ਹਰ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਲਿਖਿਆ ਅਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਸੰਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਾ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਏਨੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਂਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੁੱਝਾਂ ਤੇ ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਖਾ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ, ਸਬ ਕੋ ਸੁਮਤੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ’ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗੀ’ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਲਈ ਮਿਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਧਰੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜੋਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਇਲਾਕੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦੀ ਵ੍ਹਿਸਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵਕਤ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਧੇਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਅਗਲੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਧੂਮਿਤਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ: ‘ਕਲਮ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਗਰ ਸੋ ਗਏ ਤੋ, ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਤਨ ਬੇਚ ਦੇਂਗੇ।’ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਵੀ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਧੂਮਿਤਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬਸੰਤ ਮਸਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚਲੰਤ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ‘ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ’ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।