-5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ-ਉੜਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ (18 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਾਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।