ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।