ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਜਿਿਨਟੀ (ਕੁਆਰੇਪਣ) ਟੈਸਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1992 'ਚ ਸਿਸਟਰ ਅਭਯਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1992 'ਚ ਕੇਰਲ 'ਚ ਸਿਸਟਰ ਅਭਯਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭੈਣ ਸੇਫੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਜਿਿਨਟੀ ਟੈਸਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਸੇਫੀ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਸੇਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ‘ਵਰਜਿਿਨਟੀ ਟੈਸਟ’ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਜਿਿਨਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੰਿਗਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 1992 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਨ ਅਭਯਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ St.Pious Xth Convent, ਕੋਟਾਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 27 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭਯਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਰ ਸੇਫੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਨ ਸੇਫੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਾਦਰ ਕੁੱਟੂਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਭਯਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।