-ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਵੇ।
ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕੋਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬੇਚਾਰੇ ‘ਗੁਰਬਤ’ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਐੱਮ ਪੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਐੱਨ ਪੀ ਏ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਠੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਸੀ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵੇ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਇਮਾਨਾਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੂਸਰੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪਿੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।