Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

07

December 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕੈਪਟਨ-ਸੁਖਬੀਰ-ਭਾਜਪਾ ਤਿਕੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੌਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

September 30, 2021 10:52 PM

-ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ, ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ-ਧੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਜੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੁਲਣਗੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਮ ਏਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।’ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ।

 
Have something to say? Post your comment