-ਆਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਈ ਐੱਸ-ਖੁਰਾਸਾਨ ਉਹ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਬੀਲਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਗਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੂਰਾਂਡ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਇਸਲਾਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਰੂਸੀ ਦਖਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਬ੍ਰੇਜ਼ਨੇਵ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੱਸ ਓਨਾ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ।
ਰੂਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਸਾਏ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਨੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸਲਰ ਸੋਧ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਟਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸ਼ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੀਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ’ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦੀ-ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੰਡਪਾਊ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।