-ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਚਨ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਐਸ ਈ ਡੀ ਬਲਬ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜਨਤਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।