Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

September 2021
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ

August 02, 2021 03:02 AM

-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਕੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 888 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ 1224 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1976 (42ਵੀਂ ਸੋਧ) 1971 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (84ਵੀਂ ਸੋਧ) 2001 ਰਾਹੀਂ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਜ 1972 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 128 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ 16-18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਮਲਾ’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 650 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 443 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 535 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ /ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਖਤ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਲੀਲ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝਿਲ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1200 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲ ਦਾ 3.7 ਤੋਂ 2.9 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 4.6 ਤੋਂ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ 3.9 ਤੋਂ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 14.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 7.4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 5.3 ਤੋਂ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 8.8 ਤੋਂ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 
Have something to say? Post your comment