Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

September 2021
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

July 23, 2021 02:21 AM

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਡਣ ਘੋੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਕ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ-ਉਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਉਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ-ਉਥੇ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ।
ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ-ਗਿਰਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ, ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਚੁਪ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਾਸਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦੋਯਗ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਉਸ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਸ ਓ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਫੋਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋਰੋਫੋਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਊਂਟ ਓਲੰਪਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।

 

 
Have something to say? Post your comment