-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਬਰਾਂਡ' ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡਿਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀਰੋਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤ, ਇੱਕ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ, ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਨਾਅਰਾ ਥੋਥੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗੰਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੌਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਫਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਚਰਨ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾ-ਹੈਸੀਅਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਝੂੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬੜਾ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।