Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

September 2021
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ

July 19, 2021 02:52 AM

-ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆਂ ਬਣਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 155 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ 106 ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ, 2016 ਵਿੱਚ 34 ਵਾਰ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 79 ਵਾਰ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 134 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ 106 ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਲੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਭਗ 250 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਅਕਸ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ?
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜਿਜ਼, ਮਿਮਿਕਰੀ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਨਵਾਂ-ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ।

 

 
Have something to say? Post your comment