-ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ
‘ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸੀ: ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?’
‘ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲੇ ਸੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਕੇ ਉਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹਨ।’
‘ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਸਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ 1150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1125 ਜਿੱਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਓ ਐਸ ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਏਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਲੋਕ ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।