-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, (ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ)
ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਢੱਠਿਆਂ (ਸਾਨ੍ਹਾਂ) ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 150 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੇਸੀ ਗਊ ਤੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਊ ਤੇ ਢੱਠੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲ ਦੇ ਫਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ‘ਬਾਸ ਇੰਡੀਕਸ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ‘ਬਾਸ ਟੌਰਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਗਿਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਗੀ, ਥਰਪਾਰਕਰ, ਰਾਠੀ ਆਦਿ ਕੁੱਲ 37 ਨਸਲਾਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਐਕਸੋਟਿਕ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸਤੀਏਨ ਫਰੀਏਜ਼ਨ (ਐੱਫ ਐੱਚ), ਜਰਸੀ, ਬਰਾਊਨ ਸਵਿਸ, ਗੁਰਨਸੇ, ਰੈਡ ਡੈਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਲਿਨ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ‘ਪਰੋਲਿਨ' ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹਿਸਟੇਡੀਨ’ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਐੱਮ-7 ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ ਲਈ ਓਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਊ ਦਾ ਵੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਪਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਫੈਦ ਕਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਤੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਗਊ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਊ ਮਾਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਵਰਣਿਤ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਅੱਠ ਏਕੜ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਏਕੜ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 11 ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਗਊ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ-ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊ ਚਰਾਂਦਾਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਸਾਂਭਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਓ ਸਲਾਟਰ ਐਕਟ 1955' ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।