ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਪੈਨਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ’ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਝੱਟਕੇ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਬੱਜ

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਬ ਦੁਆਉਣ ਬਦਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਜਟ ਅਜਿਹਾ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਿੱਖਜ਼ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ (ਖਾਲਸਤਾਨੀ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੱਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ daughters of vote ਭਾਵ ਵੋਟ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ।