-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਹੱਫ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਸ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏਗੀ? ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ, ਆਗੂਆਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਉਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਕ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਬਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ।