ਓਨਟਾਰੀਓ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਰਫਿਊਜੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਵਾਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 26.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 26.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਡੇਲ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ 25.7 ਮਿਲੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ 1.16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ 0.02 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫਿਊਜੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਫਿਊਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੱਠੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ, ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੱਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।