ਓਟਵਾ, 12 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-69 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 187 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ 69 ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।