ਓਟਵਾ, 9 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਾਸੂਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਚਾਂਸ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੱਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ।
ਫੌਜ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼-“ਗਾਇਡੈਂਸ ਆਨ ਦ ਕੋਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ” ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।