-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇ ਦਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ (ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ ‘ਟੇਕ ਅਵੇਅ’ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਪੈਕੇਜਡ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਰਸੋਈਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸਵੱਛ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਡਲਿਵਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ ਐੱਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਡਲਿਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ) ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਐੱਫ ਬੀ ਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੂਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਡਲਿਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।