ਬਰੈਂਪਟਨ, 17 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੇਲਡਨ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡੈਲੌਇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.081 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 676 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 261 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਕੇਲਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੈਲੌਇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇਗੀ ਕਿ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸੇ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।